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प्रदेश की 10,196 ग्राम पंचायतों के 15,337 गांवों में 40,130 कुओं के जलस्तर का सर्वे, देश में सर्वाधिक

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रायपुर

 मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण और भूजल संसाधनों की डिजिटल निगरानी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से मानसून के बाद कुओं के जलस्तर सर्वे में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। 

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भारत सरकार की 19 नवंबर की पोस्ट मानसून जलदूत रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की 10,196 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 15,337 गांवों में स्थित 40,130 चिन्हित कुओं के जलस्तर का सर्वे किया गया है। ग्राम पंचायतों, गांवों और कुओं की कवरेज के तीनों मानकों में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश की कुल 11,667 ग्राम पंचायतों में से लगभग 87 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को इस अभियान के अंतर्गत कवर किया गया है।

 रिपोर्ट के अनुसार देशभर में कुल 40,508 ग्राम पंचायतों के 69,915 गांवों में 1 लाख 44 हजार 46 कुओं का डेटा दर्ज किया गया है। इनमें अकेले छत्तीसगढ़ के 40,130 कुओं की भागीदारी लगभग 28 प्रतिशत है। 

‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान से जल संरक्षण को जनभागीदारी का आधार

प्रदेश में संचालित ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान के माध्यम से जल संरक्षण और भूजल संवर्धन को ग्रामीण विकास की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, परंपरागत जलस्रोतों का पुनर्जीवन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और आजीविका के स्थायी साधनों का विकास करना है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महाअभियान के अंतर्गत एक लाख से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य क्रियान्वित किए जा चुके हैं। इन कार्यों में आजीविका डबरी, नवीन तालाब निर्माण, चेकडैम, कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, सोख्ता गड्ढा, रिचार्ज पिट, नाला उपचार तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। 

‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान को ग्रामीण आजीविका से भी जोड़ने के लिए प्रदेश में 15 हजार से अधिक डबरियों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं 20 हज़ार से अधिक प्रगतिरत है । ‘नवा तरिया–आय के जरिया’ पहल के अंतर्गत प्रदेश में 500 नए तालाबों के निर्माण किया जा रहा है। 

वीबी–जीरामजी में जल सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता

विकसित भारत–जी राम जी के अंतर्गत जल सुरक्षा को ग्रामीण विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित 375 अनुमेय कार्यों में से 128 कार्य जल सुरक्षा से संबंधित हैं। इनमें जलस्रोतों का संरक्षण, जल पुनर्भरण, जलाशयों का पुनर्जीवन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और वर्षा जल संचयन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। योजना के माध्यम से ग्राम सभाओं की भागीदारी से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जल संरक्षण कार्यों की योजना तैयार करने और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। 

जलदूत ऐप के आंकड़ों से जल संरक्षण की योजनाएं होंगी अधिक प्रभावी

 जलदूत ऐप भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित डिजिटल प्रणाली है। इसके माध्यम से गांवों में चिन्हित खुले कुओं के जलस्तर का वर्ष में दो बार, मानसून से पहले और मानसून के बाद, मापन कर डेटा दर्ज किया जाता है। इससे भूजल स्तर में होने वाले मौसमी परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन करने, जल संकट की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा जल संरक्षण कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायता मिलती है। जलदूत ऐप पर उपलब्ध आंकड़े ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा की योजनाओं के निर्माण और जल संरक्षण संरचनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए भी उपयोगी होंगे

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