नई दिल्ली
देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद थी कि दीवाली से पहले उनके खातों में ₹2,000 की राशि आ जाएगी, लेकिन त्योहार बीत जाने के बाद भी अब तक अधिकांश किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है।
किन राज्यों को नहीं मिलेगी 21वीं किस्त?
सूत्रों के अनुसार, चार राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को इस बार 21वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि इन राज्यों में कुछ महीने पहले आई भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को नुकसान हुआ था। सरकार ने राहत के तौर पर इन राज्यों के पात्र किसानों को 21वीं किस्त का भुगतान पहले ही कर दिया था।
इसलिए जब केंद्र सरकार अन्य राज्यों के किसानों के खातों में 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेगी, तब इन चार राज्यों के किसानों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलेगा।
अब मिलेगी सीधी 22वीं किस्त
पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को अब अगली यानी 22वीं किस्त का इंतजार रहेगा। इन राज्यों के किसानों के खाते में 21वीं किस्त पहले ही आ चुकी है, इसलिए अब वे अगली किस्त के पात्र होंगे। वहीं, बाकी राज्यों के किसानों को अब भी 21वीं किस्त का इंतजार है।
कब आएगी 21वीं किस्त की राशि?
किसानों के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह किस्त कब तक आएगी। जानकारी के अनुसार, सरकार इस राशि को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी कर सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल इंतजार करना ही बेहतर होगा।
ऐसे करें PM Kisan 21st Installment का स्टेटस चेक
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची (Beneficiary List) में है या नहीं, तो नीचे दिए गए आसान कदमों का पालन करें:
1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: https://pmkisan.gov.in
2. होमपेज पर ‘FARMERS CORNER’ सेक्शन में जाएं।
3. वहां ‘Beneficiary List’ पर क्लिक करें।
4. अब अपना राज्य, जिला, सब-डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और गांव सिलेक्ट करें।
5. अंत में ‘Get Report’ पर क्लिक करें और अपने गांव की लाभार्थी सूची देखें।
6. रिपोर्ट में आप अपना नाम खोज सकते हैं।
कुल मिलाकर, कुछ राज्यों के किसानों के लिए राहत की खबर पहले ही आ चुकी है, जबकि बाकी किसानों को अभी भी सरकार की अगली घोषणा का इंतजार है।
