पटना
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने चंपारण, बांका, पटना समेत बिहार के 20 जिलों में ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 367 करोड़ रुपये की योजना के डीपीआर को स्वीकृति दी है। इससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बिहार के गांवों का कायाकल्प करने वाली निर्माण योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
चौधरी ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड में नारा नदी पुल से खतौनी रोड तक 268.32 मीटर लंबे आरसीसी पुल के निर्माण के लिए 23 करोड़ 60 लाख 79 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिहार के अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और पश्चिम चंपारण सहित कुल 20 जिलों में ग्रामीण पथों और पुलों के निर्माण के लिए डीपीआर को स्वीकृति दी गई है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य को कुल 5 ग्रामीण सड़कें (33.65 किमी) और 103 पुल (3891.71 मीटर) के निर्माण के लिए 367.94 करोड़ रुपये (तीन सौ सड़सठ करोड़ चौरानवे लाख रुपये) की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। 367.94 करोड़ रुपये की योजना में राज्य के हिस्से के तहत बिहार सरकार 153.94 करोड़ रुपये (एक सौ तिरेपन करोड़ चौरानवे लाख रुपये) का खर्च वहन करेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की यह पहल गांवों को शहरों से जोड़ने की दिशा में एक सशक्त कदम है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच बहुत आसान हो जाएगी।
